शासनाने धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची आ. डॉ. अतुल भोसले यांची ठोस मागणी
कराड/प्रतिनिधी : –
राज्यातील नव्याने सुरू झालेल्या ११ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील रेडिओलॉजी सेवा पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) तत्त्वावर देण्याच्या निर्णयावर कराड दक्षिणचे आमदार डॉ. अतुल भोसले यांनी विधानसभेत तीव्र आक्षेप नोंदवला.
आरोग्य शिक्षण आणि रुग्णसेवेच्या गुणवत्तेबाबत चिंता : आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि मंजूर मनुष्यबळ शासनाकडून उपलब्ध असताना ही सेवा खासगी भागीदारीत देण्याची गरज काय, असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला. राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान प्रश्नोत्तराच्या तासात हा मुद्दा उपस्थित करताना त्यांनी आरोग्य शिक्षण आणि रुग्णसेवेच्या गुणवत्तेबाबत चिंता व्यक्त केली.
सवाल : विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील कामकाजात हा प्रश्न चर्चेला आला. आ. या मुद्द्यावर बोलताना डॉ. भोसले म्हणाले, राज्यात सुरू झालेल्या ११ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना दरवर्षी १५० विद्यार्थ्यांची प्रवेशक्षमता मंजूर आहे. या अनुषंगाने आवश्यक प्राध्यापक, तज्ज्ञ डॉक्टर, तसेच सीटी स्कॅन, एमआरआय, पीईटी-सीटी यांसारखी अत्याधुनिक यंत्रसामग्री शासनाने उपलब्ध करून दिली आहे. अशा परिस्थितीत रेडिओलॉजीसारखी अत्यावश्यक सेवा ‘पीपीपी’ तत्त्वावर देण्यामागील औचित्य काय? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
पर्याय स्वीकारणे योग्य नाही : मेडिकल कौन्सिलच्या निकषांनुसार रेडिओलॉजी विभागासाठी किमान सात तज्ज्ञ पदे अनिवार्य आहेत. एक प्राध्यापक, एक सहयोगी प्राध्यापक, दोन सहाय्यक प्राध्यापक आणि तीन वरिष्ठ रेसिडेंट. ही पदे मंजूर असतानाही खासगी भागीदारीचा पर्याय स्वीकारणे योग्य नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. काही ठिकाणी अपेक्षित तज्ज्ञांची संख्या अपुरी असल्याची बाबही त्यांनी निदर्शनास आणून दिली.
…त्या धोरणाचा पुनर्विचार करावा : या धोरणामुळे वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या प्रशिक्षणाच्या दर्जावर, तसेच रुग्णसेवेच्या गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असल्याची चिंता व्यक्त करत, शासनाने सद्यस्थितीचा सर्वांगीण आढावा घेऊन ‘पीपीपी’ धोरणाचा पुनर्विचार करावा, अशी ठाम मागणी आ. डॉ. अतुल भोसले यांनी सभागृहात केली.
