भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता (BNSS) अंतर्गत आरोप ओळखण्यापूर्वी आरोपीची सुनावणी घेण्याचा अधिकार मनी लाँडरिंगच्या कठोर प्रतिबंध कायद्याखाली (PMLA) देखील लागू आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या कलम 21 अंतर्गत निहित न्याय्य चाचणीचा हवाला देऊन म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले की BNSS अंतर्गत अधिक चांगला अधिकार बहाल करण्यात आला आहे. (HT फोटो) “चा XVI अध्याय [the] BNSS [containing section 223] हे केवळ कार्यवाही कोणत्या पद्धतीने चालवायचे याचे नियमन करत नाही…हे आरोपीला दखल घेण्यापूर्वी सुनावणी घेण्याचा अधिकार प्रदान करते, जो आरोपीच्या निष्पक्ष खटल्याच्या अधिकाराचा एक भाग बनतो…”, असे न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश आणि एन कोटीेश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने 19 मे रोजी सांगितले, कारण 19 मे रोजी एका आरोपीच्या अपीलवर सुनावणी झाली. वर्षानंतर. विशेष न्यायालयाने जुलै 2024 मध्ये आरोपी परविंदर सिंग यांच्यावरील आरोपांची दखल न घेता घेतली. BNSS कलम 223(1) अंतर्गत संरक्षणाचा दावा करत त्याने हा आदेश परत