पंजाबराव पाटील यांचा इशारा; अनेक शेतकरी कर्जमाफीस अपात्र ठरण्याचा गंभीर धोका
कराड/प्रतिनिधी : –
राज्य सरकारने 30 जून 2026 पर्यंत कर्जमाफी जाहीर केली असताना शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून बँकांकडून सुरू असलेली कर्जवसुली तात्काळ थांबवावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा बळीराजा शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष पंजाबराव पाटील यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिला आहे. वसुलीमुळे अनेक शेतकरी कर्जमाफीस अपात्र ठरण्याचा गंभीर धोका निर्माण झाल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
प्रसिद्धीपत्रक : श्री. पाटील यांनी पत्रकात म्हटले आहे की, सरकारचे खायचे दात वेगळे आणि दाखवायचे वेगळे आहेत. एकीकडे पूर्ण कर्जमाफीची घोषणा केली असतानाच, दुसरीकडे जिल्हा व सरकारी बँकांकडून वसुली सुरू आहे. 30 मार्च 2026 रोजी थकबाकी असलेल्यांनाच कर्जमाफीचा लाभ दिला जाणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. परंतु, जून 2026 पूर्वीच कर्जवसुली झाली, तर तो शेतकरी थकबाकीदार राहणार नाही आणि सरळ सरळ कर्जमाफीपासून वंचित राहील.
सरकारचे नियंत्रण नाही : सध्या राज्यभर साखर कारखान्यांचे गळीत हंगाम सुरू असून, ऊस घेऊन येणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बिलातून बँका थेट कर्ज कपात करत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. या वसुलीवर सरकारचे नियंत्रण नाही. जाणीवपूर्वक मुदत वाढवून सरकार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून दूर ठेवत आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.
कर्जमाफीचा खरा लाभ द्या : अतिवृष्टी, पिकांचे प्रचंड नुकसान, उत्पादन खर्चापेक्षा कमी भाव अशा प्रतिकूल परिस्थितीत शेतकरी मोठ्या संकटात असल्याचे सांगून, पाटील यांनी शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या आधारे योग्य दर देण्याची मागणी केली. ऊस बिलातून होणारी कर्जवसुली हा शेतकऱ्यांवरील अन्याय असून, सरकार त्यास जबाबदार आहे. तात्काळ कर्जवसुली थांबवून शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा खरा लाभ द्यावा. अन्यथा, बळीराजा शेतकरी संघटना तीव्र आंदोलनाचा मार्ग अवलंबेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
