घटना तज्ञ सुभाष वारे यांचे मत; संघराज्यालाच धोका, जनसुरक्षा विधेयक जनविरोधी
कराड/प्रतिनिधी : –
राज्यातील महायुतीला मोठे मताधिक्य मिळाले आहे. त्यामुळे रोजगार आणि औद्योगिक दृष्ट्या विकास करण्यासाठी विचार होण्याची गरज आहे. मात्र, तसे होताना दिसत नाही. याउलट नको त्या गोष्टींना पाठिंबा देऊन वातावरण बिघडण्याचे काम केले जात आहे. ते न थांबल्यास ही परिस्थिती महायुतीवर बुमरँग होऊ शकते, अशी टीका ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते, घटना तज्ञ सुभाष वारे यांनी केली.
पत्रकार परिषद : येथील शिक्षणमहर्षी बापूजी साळुंखे महाविद्यालयात सुभाष वारे एका कार्यक्रमासाठी आले होते. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी शिक्षणमहर्षी बापूजी साळुंखे महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. सतीश घाटगे उपस्थिती होते.
हा कारभार राज्याला मागे नेणारा : राज्यामध्ये महायुतीला मिळालेले मताधिक्यच त्यांच्या वागण्यातील बदलाला कारणीभूत आहे, असे सांगताना श्री. वारे म्हणाले, मोठे मताधिक्य मिळाले म्हणजे सगळ्यांना घरी घेऊन चाललेला कारभार राज्याला मागे नेणारा आहे. बहुमताच्या जीवावर रोजगाराचे अनेक उपक्रम राबवता येतील, मोठ्या कंपन्या येथे आणता येतील. लोकांना आता हाताला काम नाही, त्यासाठी काम करता येईल. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी करता येतील. मात्र, त्या कोणत्याही गोष्टींवर सरकार काम करताना दिसत नाही. याचा अर्थ त्यांना मिळालेले बहुमत हे कोणत्या पद्धतीने मिळाले, याची एक मानसिकता त्यांची तयार झाली आहे. ते लोकांना गृहीत धरू लागले आहेत, ही परिस्थिती लवकरच न बदलल्यास सरकारवर बुमरँग होऊ शकते.
संघराज्य पद्धतीला धोका : देशातील परिस्थिती धोकादायक आहे, असे मत व्यक्त करून श्री. वारे म्हणाले, देशामध्ये संघराज्य पद्धतीला धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
मतदारसंघ पुनर्रचना : केंद्र सरकार सध्या मतदारसंघ पुनर्रचना करू पाहत आहे. मात्र, ती करताना जनगणना हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे, असे सांगताना श्री. वारे म्हणाले, घटनात्मक दृष्ट्या १९७१ ची जनगणना गृहीत धरून मतदारसंघ पुनर्रचना होणे अपेक्षित आहे. मात्र, तसे न होता केंद्र सरकार जनगणना करून नव्या जनगणनेवर आधारित मतदारसंघ पुनर्रचना करू पाहत आहे. त्याचा शंभर टक्के फायदा त्यांना होणार आहे.
दक्षिणेतील राज्यांवर अन्याय : दक्षिणेकडील राज्ये लोकसंख्या नियंत्रित ठेवण्यात यशस्वी झाली आहेत. तर उत्तरेकडील राज्यांमध्ये लोकसंख्या जास्त आहे. वस्तू आणि सेवा कर सर्व राज्यांतून एकत्रित केंद्र सरकार जमा करते. मात्र, त्याचे वाटप लोकसंख्येवर आधारित केल्याने वाटपात आर्थिक विसंगती होणार आहे. दक्षिणेकडील राज्ये ज्याप्रमाणे वस्तू आणि सेवा कर देतात, त्यांना त्याप्रमाणात फायदा मिळणार नाही, हा त्यांच्यावरील अन्यायच आहे. यातून आर्थिक अराजकत आणि विसंगती साहजिकच निर्माण होण्यास हातभार लागतो आहे. त्यामुळे संघराज्यालाच धोका निर्माण झाला आहे.
जनसुरक्षा विधेयक जनविरोधी : जनसुरक्षा विधेयक हे जनविरोधी आहे. या माध्यमातून लोकांचा आवाज दाबण्याचे काम होणार असल्याची टीकाही श्री. वारे यांनी यावेळी केली.
सरकारला जनमत, विरोधकांची भीती वाटत
खरंतर जनतेच्या मतांवर निवडून आलेल्या सरकारला जनमताची भीती वाटत असते. पण राज्यातील सध्याच्या सरकारला कसलीही भीती वाटत नाही. कदाचित निवडणूक आयोग आपल्या पाठीशी आहे, असे त्यांना वाटत असावे, असा खोचक टोला लगावत राज्यातील सरकारची परिस्थिती सध्या काळजी करण्यासारखीच आहे. लोकशाही संशयाच्या भोवऱ्यात आहे. सरकारला आपल्या चांगल्या बहुमताचे कौतुक दिसतं नाही. त्यामुळे गेल्या चार-पाच महिन्यांत त्यांनी काही चांगले काम केलेले दिसत नाही. उलट नको ते मुद्दे विनाकारण उकरुन काढले जात आहेत. ही गोष्ट घातक असल्याचेही श्री. वारे यांनी सांगितले.
