कराड/प्रतिनिधी : –
शिराळा तालुक्यातील पारंपरिक नागपंचमी उत्सवात जिवंत नाग पकडून पूजेला परवानगी द्यावी. तसेच त्यासाठी शासनाने अटी व शर्ती घालून नियमन करावे, या मागणीसाठी शिराळा तालुक्यातील नागमंडळ व सामाजिक कार्यकर्ते यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना थेट निवेदन पाठवले आहे. या मागणीस २२ जूनपर्यंत कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही, तर २३ जून रोजी कराड तालुक्यातील विजयनगर येथील वीज उपकेंद्राबाहेर बेमुदत उपोषण करण्यात येणार असल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र माने यांनी दिली.
पत्रकार परिषद : कराड शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेचे बोलत होते.
मान्यवरांची उपस्थिती : यावेळी जयदीप पाटील, विनोद कदम, विनायक माने, गणपती माने, चंद्रकांत पवार, अनिल माने यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
आंदोलने, उपोषण, मोर्चे काढूनही केवळ आश्वासनेच : “न्यायालयाच्या आदेशामुळे शिराळा तालुक्यात जिवंत नाग पूजेला बंदी घालण्यात आली असून, ही परंपरा वर्षानुवर्षे जपली गेली असल्याचे सांगत श्री. माने म्हणाले, या पूजेला पुन्हा परवानगी मिळावी, अशी मागणी आम्ही २०१५ पासून सातत्याने करत आहोत. आम्ही याआधीही पाचवेळा आंदोलने, २९ दिवसांचे बेमुदत उपोषण, तसेच मोर्चे आयोजित केले. मात्र, या प्रश्नी सरकारकडून फक्त आश्वासने मिळाली, कृती काहीच झाली नाही.”
लोकसभेत विधेयक मंजूर करावे : “शासनाने यासंदर्भात विधेयक लोकसभेत सादर करून मंजूर करावे. यासाठी आम्हाला शिराळा तालुक्यातील ४८ ग्रामपंचायतींचा पाठिंबा असल्याचे सांगत जयदीप पाटील म्हणाले, शिराळा ग्रामपंचायतीने यासंदर्भात ठरावही मंजूर केला आहे.”
…तर, वीज उपकेंद्रे बंद पाडू : “हा आंदोलनाचा फक्त पहिला टप्पा आहे. जर या उपोषणाचीही दखल घेण्यात आली नाही, तर दुसऱ्या टप्प्यात राज्यभरातील वीज उपकेंद्रे बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल असा इशारा देत शासनाने जर आमच्या मागणीकडे गांभीर्याने पाहिले नाही तर, पारंपरिक श्रद्धा आणि सामाजिक प्रश्नांसाठी लढा अधिक तीव्र करण्यात येईल, असे त्यांनी यावेळी नमूद केले.
निवेदनाद्वारे सरकारकडे केलेल्या मागण्या
नाग पूजेबरोबरच विविध सामाजिक प्रश्नांवर देखील आंदोलकांनी आवाज उठवला आहे. यामध्ये जिवंत नाग पूजेची परवानगी अटी व शर्तींसह द्यावी, पुरुष शोषणविरोधी कायदा लागू करावा, कैकाडी समाजावरचे क्षेत्रीय बंधन उठवावे, ग्लोबल वॉर्मिंग विरोधी कायदा लागू करावा, शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी स्वतंत्र कायदा करावा, जल व ध्वनी प्रदूषणविरोधी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करावी, अंगणवाडी सेविकांना प्राथमिक शिक्षकाचा दर्जा द्यावा, महागाई नियंत्रणासाठी स्वतंत्र कायदा करावा, रस्त्यांवरील गतिरोधकांचे (स्पीड ब्रेकर) नियमन करणारा कायदा लागू करावा, CGTMSE व MSC योजनेतून बेरोजगारांना कर्ज व सबसिडी मिळावी, नशाबंदी कायदा प्रभावीपणे लागू करावा अशा मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आले आहेत.
