कराड/प्रतिनिधी : –
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने ‘महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग’ स्थापन करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. हा स्वतंत्र आयोग म्हणजे आदिवासींच्या जीवनात परिवर्तनाची नांदी आहे, असे प्रतिपादन भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार डॉ. अतुलबाबा भोसले यांनी पत्रकारांशी बोलताना केले.
आयोगासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद : याबद्दल बोलताना ते पुढे म्हणाले, की महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर प्रथमच आदिवासी समाजाच्या कल्याणासाठी महायुती सरकारने हे महत्वपूर्ण पाऊल उचलून, या आयोगासाठी वेगळी अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे.
संविधानिक हक्कांचे रक्षण होण्यास मदत : या आयोगामुळे आदिवासी समाजाच्या संविधानिक हक्कांचे रक्षण होण्यास मदत होईल. तसेच या आयोगाचा मोठा लाभ आदिवासी समाजाला होणार आहे. एक अध्यक्ष व चार अशासकीय सदस्य या आयोगात कार्यरत रहाणार असून त्यासाठी येणा-या खर्चास मान्यता देखील देण्यात आली आहे.
सशक्तीकरण व न्याय्य हक्कांसाठी करणार काम : अनुसूचित जमातीच्या सशक्तीकरणासाठी आणि त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी हा आयोग काम करणार आहे. आदिवासी समाजाच्या प्रामुख्याने शिक्षण, आरोग्य आणि स्थानांतराविषयीच्या सर्व समस्या शासनापुढे मांडण्याचे मोलाचे काम आयोग करेल असेही त्यांनी नमूद केले.
समाज आणि प्रशासनातील महत्वाचा दुवा : शासन, आदिवासी समाज आणि प्रशासन यातील महत्वाचा दुवा म्हणून ‘महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग’ येणाऱ्या काळात काम करेल, असा विश्वासही त्यांनी बोलून दाखवला. यावेळी भाजप जनजाती मोर्चाचे पदाधिकारी सदाशिव नाईक उपस्थित होते.
