उंडाळे पाणीपुरवठा योजनेसाठी ७० लाखांच्या निधीची मागणी; पालकमंत्र्यांची तात्काळ मंजुरी
कराड/प्रतिनिधी : –
सातारा जिल्ह्यातील टंचाई प्रश्नांबाबतची आढावा बैठक आज जिल्हाधिकारी कार्यालय सभागृहात पार पडली. या बैठकीत कराड दक्षिणमधील पाणी टंचाई प्रश्नांबाबत आ. डॉ. अतुलबाबा भोसले यांनी आक्रमक भूमिका घेत, या प्रश्नांकडे पालकमंत्र्यांचे आणि जिल्ह्यातील सर्व अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले. उंडाळे पाणीपुरवठा योजनेसाठी ७० लाखांच्या निधीची मागणी आक्रमकपणे आ.डॉ. भोसले यांनी या बैठकीत मांडली.
मागणीची दखल : या मागणीची पालकमंत्री ना. शंभूराज देसाई यांनी गांभीर्याने दखल घेत, हा निधी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून तात्काळ देण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.
मान्यवरांची उपस्थिती : याप्रसंगी फलटणचे आ. सचिन पाटील, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, जिल्हा पोलीस अधीक्षक समीर शेख यांच्यासह जिल्ह्यातील विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
उपयोजनांबाबत सूचना : पालकमंत्री ना. शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत जिल्ह्यातील टंचाई प्रश्नांचा व्यापक आढावा घेण्यात आला. तसेच आगामी टंचाईची संभाव्य परिस्थिती लक्षात घेऊन करावयाच्या उपाययोजनांबाबत शासकीय अधिकाऱ्यांना सूचना करण्यात आल्या.
७० लाखांच्या निधीची मागणी : यावेळी कराड दक्षिणमधील टंचाई प्रश्नांबाबत आमदार डॉ. अतुलबाबा भोसले यांनी या बैठकीत विविध मुद्दे उपस्थित केले. कराड तालुक्यातील सुमारे १८ गावांना लाभदायी ठरणारी उंडाळे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित न झाल्याने बंद अवस्थेत आहे. ही योजना कार्यान्वित करण्यासाठी ७० लाखांच्या निधीची तरतूद ताबडतोब करावी, असे आग्रही मागणी आ. डॉ. भोसले यांनी केली. या निधीला पालकमंत्र्यांनी तत्काळ मंजुरी दिली.
बेजबाबदार ठेकेदारांवर कारवाई कारवाई करा : कराड तालुक्यातील ८९ गावांना पाणी योजना मंजूर करण्यात आल्या आहेत. मात्र, या योजना दोन-तीन वर्ष होऊनही अपूर्ण आहेत. यातील अनेक योजना ठेकेदाराने दाखवलेल्या हलगर्जीपणामुळे रखडल्या आहेत; अशी टीका करत, अशा बेजबाबदार ठेकेदारांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी आ. डॉ. भोसले यांनी या बैठकीत केली.
चौकशीच्या सूचना : या मागणीची देखील गांभीर्याने दखल घेत, पालकमंत्र्यांनी संबंधित ठेकेदारांची चौकशी करण्याची सूचना अधिकाऱ्यांना दिली.
२१ गावांचा समावेश : कराड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघातील २१ गावांचा टंचाई आराखड्यात समावेश करण्यात आला असून, या गावांना पाण्याचा नियमित पुरवठा व्हावा, यासाठी योग्य उपाययोजना करण्याबाबतच्या सूचना देखील संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या.
कार्यवाहीचे आदेश : याशिवाय अपूर्ण पाणी योजना तातडीने पूर्ण करण्याबाबतही कार्यवाही करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले. यावेळी विविध विभागांचे अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
वन विभागाची परवानगी आवश्यक
वानरवाडी तलावाचे काम अपूर्ण असून, यासाठी वन विभागाची परवानगी मिळणे आवश्यक असल्याची बाब आ. डॉ. भोसले यांनी या बैठकीत निदर्शनास आणून दिली. यावेळी खास बाब म्हणून वानरवाडी तलावातील अपूर्ण कामे पूर्ण करावीत, अशी सूचना वन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना करण्यात आली.
