आ. मनोज घोरपडे यांची विधानसभेत मागणी; शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्यासाठी शासनाने त्वरित कार्यवाही करावी
कराड/प्रतिनिधी : –
शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कृषी सेवा केंद्रांवर होत असलेल्या कारवाईच्या ऐवजी बोगस बियाणे व निकृष्ट शेतीसामुग्री पुरवणाऱ्या उत्पादक कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी ठाम मागणी कराड उत्तरचे आमदार मनोज घोरपडे यांनी राज्य विधानसभेत केली आहे.
राज्य विधानसभेत केली मागणी : राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी सेवा केंद्रांमार्फत खते, बियाणे व कीडनाशके यांचा पुरवठा केला जातो. मात्र, याच केंद्रांमार्फत बोगस व कालबाह्य बी-बियाणे आणि निकृष्ट दर्जाची खते-औषधे विकली जात असल्याचे गंभीर प्रकार मागील काही काळात उघडकीस आले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत असून, पुनर्लागवडीची वेळ येत आहे. परिणामी उत्पादनक्षमता घटते आहे, असे आ. घोरपडे यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
कंपनीकडूनही दखल घेतली जात नाही : “शेतकरी कृषी सेवा केंद्रावर तक्रार करत असताना केंद्रचालक जबाबदारी झटकून थेट उत्पादक कंपनीकडे बोट दाखवतो. मात्र, कंपनीकडूनही दखल घेतली जात नाही. परिणामी शेतकऱ्यांची फरपट सुरू आहे. जिल्हा व तालुका स्तरावरही प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करत असल्याने परिस्थिती गंभीर बनली आहे,” असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
शेतकऱ्यांचा दुबार खर्च : एक एकर शेतीसाठी सरासरी ७ ते ८ हजार रुपये खर्च येतो. मात्र, बोगस बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांचा दुबार खर्च होत आहे. काही कृषी सेवा केंद्र बनावट कंपन्यांकडून माल घेत असल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये केवळ सेवा केंद्रांवर नव्हे, तर दोषी उत्पादक कंपन्यांवर थेट गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे, असे मत आ. घोरपडे यांनी व्यक्त केले.
त्वरित कार्यवाही व ठोस उपाययोजना कराव्यात : “शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, यासाठी शासनाने त्वरित कार्यवाही करावी व ठोस उपाययोजना जाहीर कराव्यात,” अशी मागणी करत आ. मनोज घोरपडे यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधले.
