पंजाबराव पाटील यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी; अन्यथा २६ जानेवारीला आंदोलनाचा बळीराजा इशारा
कराड/प्रतिनिधी : –
राज्यात कुणबी – मराठा दाखला देण्याच्या प्रक्रियेत कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार होत असल्याचा गंभीर आरोप करत बळीराजा शेतकरी संघटनेने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय व सीआयडीमार्फत सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकारी व लाभार्थीवर कठोर कारवाई करावी, अशी संघटनेची प्रमुख मागणी असून, याकडे दुर्लक्ष झाल्यास २६ जानेवारी २०२६ रोजी मंत्रालयासमोर तीव्र आंदोलन छेडू, असा इशारा संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष पंजाबराव पाटील यांनी दिला आहे.
आरोप : या निवेदनाद्वारे संघटनेने आरोप केला आहे की, राज्य सरकारने मनोज जरांगे – पाटील यांच्या आंदोलनाची दखल घेऊन मराठा समाजाला कुणबी – मराठा दाखले देण्याचे आदेश दिल्यानंतर अनेक अधिकाऱ्यांनी या प्रक्रियेचा गैरफायदा घेत मोठ्या प्रमाणावर लाचलुचपत केलेली आहे. मागील पाच वर्षांत मिळालेल्या सुमारे ७५ टक्के दाखल्यांमध्ये गंभीर अनियमितता असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
खंत : मराठा समाजाचा ऐतिहासिकदृष्ट्या ‘कुणबी – मराठा’ असा उल्लेख होत असतानाही, शालेय दाखल्यांत ‘हिंदू मराठा’ अशी नोंद असल्यामुळे आज अनेकांना अधिकृत कुणबी – मराठा दाखला मिळत नसल्याची खंत संघटनेने व्यक्त केली. गोरगरिब मराठा समाजातील कुटुंबांना आवश्यक कागदपत्रे दाखवूनही दाखले मिळत नाहीत; तर धनदांडग्यांनी लाखो रुपयांची लाच देऊन सहजपणे दाखले मिळवले असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
…अशीही केली तक्रार : दाखला देताना अनेक अधिकारी मुद्दाम कागदपत्रांमध्ये त्रुटी काढतात व त्यातून लाभार्थ्यांकडून मोठ्या रकमा उकळतात, अशीही तक्रारही करण्यात आली. यामुळे वास्तविकपणे पात्र असलेले शेतकरी, गरीब कुटुंबे व विद्यार्थ्यांना न्याय मिळत नाही, तर बोगस दाखल्यांच्या आधारे अनेकांनी शिक्षण, नोकऱ्या व राजकीय संघटनेचे म्हणणे आहे. सवलती मिळवल्या असल्याचे
समाजाच्या न्यायहक्कावर अन्याय : राज्यात दाखला वितरणासाठी पारदर्शक, एकसमान व भ्रष्टाचारमुक्त यंत्रणा उभी करावी, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे. कुणबी – मराठा हा संपूर्ण मराठा समाजाचा ऐतिहासिक आणि वास्तविक परिचय आहे; तरीही सरकार त्याला मान्यता देत नाही, हा समाजाच्या न्यायहक्कावर अन्याय असल्याचे पंजाबराव पाटील यांनी स्पष्ट केले.
इशारा : या सर्व मागण्यांचा विचार करून सरकारने तात्काळ पावले उचलली नाहीत, अन्यथा २६ जानेवारी २०२६ रोजी बळीराजा शेतकरी संघटना मंत्रालयासमोर तीव्र आंदोलन उभारेल, असा इशारा संघटनेने मुख्यमंत्र्यांना या निवेदनाद्वारे दिला आहे.
